Hello Friends भारत मे विधानसभा Election (चुनाव) का माहौल है ऐसे मे Indians Voters वोट देने के लिए तैयार है जो लोग पहली बार Vote दे रहे हो वो Vote देने के लिए ज्यादा उत्सुक है India मे Vote देने के लिए आपकी उम्र 18 साल होना जरूरी है और आपका नाम Indian Voter List मे होना चाहिए । अगर आप भी पहली बार Vote दे रहे है और आपका नाम Voter List मे नहीं है तो आइए जानते है
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चेक बौन्स हो जाए तो क्या करें क्या चेक बोन्स होने का कानून
Hello Friends वर्तमान मे Digital Payment का चलन बहुत बढ़ गया है हर कोई पैसे के लेन देन के लिए Digital Platform जैसे UPI,Mobile Banking,Internet Banking etc का इस्त्माल करते है और कई लोग Payment Transfer के लिए Cheque कर प्रयोग भी करते है लेकिन कभी कभी Digital Technology दगा दे जाती है और आपका Cheque Bounce कर जाता है ।
अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 30(1A) क्या है What Article 30 and 30(1A) in hindi
भारतीय संविधान दुनिया के ऐसे संविधानों मे एक है जो एक लिखित संविधान है यानि इसके सभी अनुछ्छेद(Article) और Acts को लिख कर एक Documents तैयार की गई है , जो दुनिया के कुछ ही देश ऐसे है जिसका संविधान लिखित रूप मे उपलब्ध है और इन्हे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया से बदला नहीं जा सकता । भारत इनमे से ही एक है जिसका संविधान देश को एक मजबूत आधार प्रदान करता है । और देश वासियों को कानूनी तरीके से जीवन यापन करने का मार्गदर्शन करता है ।
आयुष्मान भारत कार्ड कैसे बनाएँ How to Registered for PMJAY ( Pradhanmantri Jan Arogya Yojna)
Hello Friends भारत सरकार ने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी योजना का शुभारंभ किया है जिसे हर भारतीय को मिलेगा 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा।
PMJAY(Pradhanmantri Jan Arogya Yojna)
आइये जानते है कैसे जुड़े इस योजना से-
PMJAY यानि प्रधानमंत्री जान आरोग्य योजना द्वारा भारत के तकरीबन 10 करोड़ गरीब परिवार को लाभ होगा। इस तरह देश की करीब 40 प्रतिशत आबादी को इसके तहत मेडिकल कवर मिल जाएगा। लाभार्थी परिवार पैनल में शामिल सरकारी या निजी अस्पताल में प्रति साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इसके तहत इलाज पूरी तरह कैशलेस होगा।कौन देगा इतनी राशि ?
इस योजना पर होने वाले खर्च को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी। PMJAY पर आने वाले खर्च का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी और 40 प्रतिशत भार राज्य सरकारों पर पड़ेगा।कैसे जुड़े देश की जनता ?
इस योजना का लाभ पाने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरुरत नहीं है। बीमा कवर के लिए उम्र की भी बाध्यता नहीं रहेगी, न ही परिवार के आकार को लेकर कोई बंदिश है। इसका मकसद सभी गरीबों को हेल्थ प्रोग्राम से जोड़ना है। इलाज के कुल 1,354 पैकेज हैं, जिसमें कैंसर सर्जरी और कीमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी, हार्ट बाइपास सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की सर्जरी, दांतों की सर्जरी, आंखों की सर्जरी और एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे जांच शामिल हैं।कैसे चेक करें अपना नाम?
योजना को संचालित करने वाली नैशनल हेल्थ एजेंसी (NHA) ने एक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, जिसके जरिए कोई भी यह जांच सकता है कि लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट में उसका नाम शामिल है या नहीं। लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए आप mera.pmjay.gov.in वेबसाइट देख सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 14555 पर कॉल कर सकते हैं।कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ ?
आइये इस तस्वीर के जरिये जानते है कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते है।
More Details About PMJAY in Hndi Click Here - PMJAY kya hai ?
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Goverment Launch One nation One ration Card
One Nation One Ration Card
Hello Friends अगर आप एक राशन कार्ड धारी है और अपने किस जिले या कस्बे मे किसी जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान से राशन लेते है तो आपके लिए एक खुशखबरी है क्यूंकि भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों मे One Nation One Ration Card स्कीम का शुभारंभ करने जा रही है जिसके तहत देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी जन वितरण दुकान से राशन ले पाएगा । आइये जानते है इस सरकारी योजना के बारे मे पूरी जानकारी ।प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जानिए पूरी जानकारी हिन्दी मे (PMJAY)
Hello Friends , भारत में केंद्र सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना का आरंभ किया है जिसके तहत भारतीय नागरिक को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में दिया जायेगा।
आइये जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी।
क्या है यह योजना ?
भारत सरकार ने 1 सितम्बर 2018 को पुरे भारत में स्वस्थ्य बीमा योजना लागु किया है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना बताया जा रहा है सरकार ने इस योजना का नाम आयुष्मान भारत रखा है।इसके अंतर्गत कितनी बीमा राशि कवर होगा ?
इस योजना के अंतर्गत योजना एक लाभार्थी को 5 लाख तक है इलाज का खर्च सरकार मुफ्त में देगी।किसे और कहाँ मिलेगा इस योजना का लाभ।
सरकार ने इस योजना के लिए देश के सरकारी और निजी के कुल 8735 अस्पताल और 31 राज्य एवं सभी केंद्रशासित राज्य को चुना गया है। इस योजना के तहत देश के शहरी क्षेत्र 2.33 और ग्रामीण क्षेत्र के 8.03 करोड़ गरीब परिवार को लाभ मिलेगा। इलाज के कुल 1,354 पैकेज हैं, जिसमें कैंसर सर्जरी और कीमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी, हार्ट बाइपास सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की सर्जरी, दांतों की सर्जरी, आंखों की सर्जरी और एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे जांच शामिल हैं।
किसे नही मिलेगा इस योजना का लाभ ।
जिन घरों में मोटर चालित दो, तीन या चार पहिए वाले वाहन, मछली पकड़ने की नौका, यांत्रिक तीन या चार पहिए वाले वाहन, कृषि के उपकरण, 50,000 से अधिक जमाराशि की सीमा के साथ किसान क्रेडिट कार्ड है और जिस परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो तो वह एसईसीसी 2011 के अनुसार अपने आप ही इससे बाहर हो जाएगा। परिपत्र के मुताबिक, जिन घरों में किसी सदस्य की कमाई प्रति माह 10,000 रुपये से ज्यादा है, वह आयकर देता है, पक्की दीवारों तथा छत के साथ दो या तीन कमरे है, एक फ्रिज है, एक लैंडलाइन फोन है वह भी लाभार्थी सूची से बाहर हो जाएगा।
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डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है What is Digital India Program All Details in Hindi
Hello Friends भारत को Digital बनाने के लिए भारत सरकार ने कई सारी योजनाओ की शुरुआत की जिसमे Digital India Program भारत की सबसे बड़ी Digital Schemes मे से है
डिजिटल इंडिया के रुप में, एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम का आरम्भ दिल्ली के इंदिरा गाँधी इनडोर स्टेडियम में 1 जुलाई (बुधवार) 2015 को हुआ था। इसकी शुरुआत विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों (टाटा समूह के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री, आरआईएल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी, विप्रो अध्यक्ष अज़ीम प्रेमजी आदि) की मौजूदगी में हुई। सम्मेलन में, गाँव से शहर तक भारत की बड़ी संख्या में डिजिटल क्रांति लाने के अपने विचार को इन लोगों ने साझा किया। देश में 600 जिलों तक पहुँच के लिये सूचना तकनीक कंपनी की मौजूदगी में कई सारे कार्यक्रम रखे गये। देश को डिजिटल रुप से सशक्त बनाने के लिये भारतीय सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा कदम है डिजिटल इंडिया कार्क्रम। इस योजना से संबंधित विभिन्न स्कीमों को अनावृत किया जा चुका है (एक लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत) जैसे डिजीटल लॉकर, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई-हस्ताक्षर आदि।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि भारतीय किसानों को आईटी क्षेत्र से लाभ मिलना चाहिए। कृषि उत्पादन, मृदा संबंधी विवरण और बिक्री मूल्य का विश्व की कीमतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, इन तीनों को एकसाथ जोड़ देना चाहिए। अगर हमारे पास बोए गए बीज संबंधी विवरण होगा तो हम उत्पादन का स्वरूप का पता लगा सकते हैं।
वे मानते हैं कि अब भारत में सरकारी कर्मचारियों के तकनीकी रूप से उन्नयन की आवश्यकता है। हर रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए डेटाबेस में हरेक विवरण रखना आवश्यक हो गया है ताकि प्रदर्शन, सुरक्षा, रखरखाव को बेहतर किया जा सके।
सभी विद्यालयों में सेंट्रल सर्वर होना चाहिए जो सभी प्रकार के E-Training सामग्री (शिक्षकों एवं छात्रों, दोनों के लिए) से परिपूर्ण सेंट्रल क्लाउड से जुड़ा होगा। वर्ग 6 से ऊपर के सभी छात्रों को टेबलेट, जैसे- आकाश- दिया जाना चाहिए।
लेकिन 3000 रुपए के आस-पास मूल्य के ये टेबलेट अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए जो उन्हें आसानी से उनके स्कूल सर्वर से जोड़ सकें। सभी ई-सामग्री क्षेत्रीय भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। 100 प्रतिशत की अनुवृत्ति (Subsidy) केवल उन लोगों को दी जाए जो इस संबंध में बिलकुल असमर्थ हैं।
बेहतर संचार, जानकारी साझा करने और हमारे देश के Digitization के लिए संपूर्ण भारत में Free WiFi सक्रिय किया जाना चाहिए।
न्यायिक प्रणाली को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाकर उसे पुलिस विभाग, सीबीआई, फॉरेंसिक आदि के साथ जोड़ा जाए ताकि अवांछित एवं जटिल प्रक्रिया से बचा जा सके।
सरकार ने पहले ही ‘भारतीय नागरिक पहचान कार्ड Indian Citizen Identity Card (आईसीआईसी) परियोजना के रूप में एक सही कदम उठाया है। इस Central Database में सभी नागरिकों से संबंधित सभी Information , जैसे – Birth Certificate,Educational Certificate,Voter ID Card,Ration Card,Driving Licence,PAN Card,Passport,Gas,Electricity Bill,Telephone Bill,Bank Accounts,Bio-metrics,Insurance,Vehicle Registration इत्यादि होनी चाहिए। सभी नागरिकों को Single Digital ICIC या एक नंबर दिया जाना चाहिए। लोगों को यह नंबर याद रखना चाहिए। उस कार्ड या नंबर को सभी तरह की आवश्यकताओं, चाहे बच्चों का स्कूल में दाखिला हो, अस्पताल में भर्ती करने के समय, यातायात चौकियों, बीमा लेने के समय, रेल-हवाई टिकट, रंगीन टीवी खरीदने, के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।
21 वीं सदी में भारत अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करेगा जहां सरकार और उसकी सेवाएं नागरिकों के दरवाजे पर उपलब्ध हों और लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव की दिशा में योगदान करें Digital India कार्यक्रम का उद्देश्य आई टी की क्षमता को इस्तेमाल कर के भारत को Digital रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।
kaise jure Digital India Program se
agar aap Digital India Program se jurna chahte hai to aapko Digital India Program ke tahat CSC me Registered karn hoga ye bilkul sahi aur sara tarika hai Digital India se judne ke liye .iske dwara aap apne Area ke logo ko Digital India Program ke tahat hone wale Program ko Promote karke paise bhi kama sakte hai . Digital India ke tahat bahut sare Rural Area Program uplabhd hai jo Rural Area me rahne logo ke liye labdayak hai .
डिजिटल इंडिया के रुप में, एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम का आरम्भ दिल्ली के इंदिरा गाँधी इनडोर स्टेडियम में 1 जुलाई (बुधवार) 2015 को हुआ था। इसकी शुरुआत विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों (टाटा समूह के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री, आरआईएल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी, विप्रो अध्यक्ष अज़ीम प्रेमजी आदि) की मौजूदगी में हुई। सम्मेलन में, गाँव से शहर तक भारत की बड़ी संख्या में डिजिटल क्रांति लाने के अपने विचार को इन लोगों ने साझा किया। देश में 600 जिलों तक पहुँच के लिये सूचना तकनीक कंपनी की मौजूदगी में कई सारे कार्यक्रम रखे गये। देश को डिजिटल रुप से सशक्त बनाने के लिये भारतीय सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा कदम है डिजिटल इंडिया कार्क्रम। इस योजना से संबंधित विभिन्न स्कीमों को अनावृत किया जा चुका है (एक लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत) जैसे डिजीटल लॉकर, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई-हस्ताक्षर आदि।
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एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए सरकार ने 1,13,000 करोड़ का बजट रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 2.5 लाख पंचायतों समेत छ: लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है और सरकार की योजना 2017 तक यह लक्ष्य पाने की है। अब तक इस योजना के तहत 55 हजार पंचायतें जोड़ी गई हैं। इन पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने पर 70 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है। इसके साथ ही 1.7 लाख आईटी पेशेवर तैयार करना भी लक्ष्य है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक स्किल डेवलपमेंट योजना की शुरुआत की है जो कि देश के लोगों को सरकार से सीधे जुड़ने में मददगार हो।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि भारतीय किसानों को आईटी क्षेत्र से लाभ मिलना चाहिए। कृषि उत्पादन, मृदा संबंधी विवरण और बिक्री मूल्य का विश्व की कीमतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, इन तीनों को एकसाथ जोड़ देना चाहिए। अगर हमारे पास बोए गए बीज संबंधी विवरण होगा तो हम उत्पादन का स्वरूप का पता लगा सकते हैं।
वे मानते हैं कि अब भारत में सरकारी कर्मचारियों के तकनीकी रूप से उन्नयन की आवश्यकता है। हर रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए डेटाबेस में हरेक विवरण रखना आवश्यक हो गया है ताकि प्रदर्शन, सुरक्षा, रखरखाव को बेहतर किया जा सके।
सभी विद्यालयों में सेंट्रल सर्वर होना चाहिए जो सभी प्रकार के E-Training सामग्री (शिक्षकों एवं छात्रों, दोनों के लिए) से परिपूर्ण सेंट्रल क्लाउड से जुड़ा होगा। वर्ग 6 से ऊपर के सभी छात्रों को टेबलेट, जैसे- आकाश- दिया जाना चाहिए।
लेकिन 3000 रुपए के आस-पास मूल्य के ये टेबलेट अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए जो उन्हें आसानी से उनके स्कूल सर्वर से जोड़ सकें। सभी ई-सामग्री क्षेत्रीय भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। 100 प्रतिशत की अनुवृत्ति (Subsidy) केवल उन लोगों को दी जाए जो इस संबंध में बिलकुल असमर्थ हैं।
बेहतर संचार, जानकारी साझा करने और हमारे देश के Digitization के लिए संपूर्ण भारत में Free WiFi सक्रिय किया जाना चाहिए।
न्यायिक प्रणाली को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाकर उसे पुलिस विभाग, सीबीआई, फॉरेंसिक आदि के साथ जोड़ा जाए ताकि अवांछित एवं जटिल प्रक्रिया से बचा जा सके।
सरकार ने पहले ही ‘भारतीय नागरिक पहचान कार्ड Indian Citizen Identity Card (आईसीआईसी) परियोजना के रूप में एक सही कदम उठाया है। इस Central Database में सभी नागरिकों से संबंधित सभी Information , जैसे – Birth Certificate,Educational Certificate,Voter ID Card,Ration Card,Driving Licence,PAN Card,Passport,Gas,Electricity Bill,Telephone Bill,Bank Accounts,Bio-metrics,Insurance,Vehicle Registration इत्यादि होनी चाहिए। सभी नागरिकों को Single Digital ICIC या एक नंबर दिया जाना चाहिए। लोगों को यह नंबर याद रखना चाहिए। उस कार्ड या नंबर को सभी तरह की आवश्यकताओं, चाहे बच्चों का स्कूल में दाखिला हो, अस्पताल में भर्ती करने के समय, यातायात चौकियों, बीमा लेने के समय, रेल-हवाई टिकट, रंगीन टीवी खरीदने, के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।
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21 वीं सदी में भारत अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करेगा जहां सरकार और उसकी सेवाएं नागरिकों के दरवाजे पर उपलब्ध हों और लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव की दिशा में योगदान करें Digital India कार्यक्रम का उद्देश्य आई टी की क्षमता को इस्तेमाल कर के भारत को Digital रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।
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Basic Saving Account of SBI
दोस्तो अगर आप SBIके नियमित ग्राहक है तो शायद कई दिनों से आपके
अकाउंट के कई सारे चार्ज कटे होंगे । जी हाँ दोस्तो एसबीआई ने बीते महीने से निजी
बैंको के तर्ज पर नियुन्तम बैलेन्स चार्ज काटने लगी है एसबीआई के इस फैसले से
कोरपोरेटे जगत मे एसबीआई की काफी आलोचना हुई है ।
इसलिए बैंक ने अपने 27
करोड़ ग्राहक ये मौका दिया है जिससे ग्राहक मिनिमम बैलेन्स चार्ज के काटने से बच
सकते है । अगर ग्राहक ये ऑप्शन का उपयोग करते है तो ग्राहक को बैलेन्स चार्ज नहीं
देने होंगे । इसके लिए आपको कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी ।
सेविंग अकाउंट को
बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (Basic Saving
Account) में फ्री में कराएं कन्वर्ट?
दोस्तो SBI की
ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा समय में हमारे 40
करोड़ सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं। इनमें से 13 करोड़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट(Basic Saving Account) हैं ।इस अकाउंट पर मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज नहीं लगता
है। कस्टमर अपने सेविंग अकाउंट को फ्री में बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में
कन्वर्ट करा सकते हैं। ऐसे में उनको अकाउंट में जीरो बैलेंस होने पर भी पेनल्टी
नहीं देनी होगी। इसके लिए आप बैंक ब्रांच में जाकर अकाउंट को कन्वर्ट करा सकते
हैं।
SBI's Saving Account Rules
वर्तमान मे एसबीआई के
मौजूदा ग्राहक Saving Account मिनिमम बैलेन्स चार्ज देते है जो इस प्रकार है
।
अगर आप Metro City मे
रहते है तो मेट्रो शहरों में अकाउंट होल्डर्स के लिए हर माह 5,000
रुपए एवरेज बैलेंस मेनटेन करना जरूरी है। बाकी शहरो मे 3,000
से 2,000 आउट ग्रामीण
इलाको के खाताधारी 1,000 तक की अकाउंट Maintained
करना होगा ऐसा नहीं करने पर
बैंक 50 से 100 रुपए तक प्रति माह जुर्माना काटती है ।
What is Basic Banking
Deposit Account?
आइये जानते है की
कैसे आप बेसिक बैंकिंग डिपॉज़िट खाता (Basic
Saving Account) खोल कर इस जुर्माने
से बच सकते है । दोस्त ये खाता एसबीआई के किसी भी शाखा मे खोले जा सकते है इसमे
मिनिमम बैलेन्स मेनटेन करने की जरूरत नहीं है इसमे कितना भी पैसा जमा किया जा सकता
है इसमे KYC देना अनिवार्य है ।
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Smart City Schemes of India . क्या आपका शहर है स्मार्ट ?
जब भी हम बात करते है Smart City की तो हमारे मन मे एक ही सवाल उठती है की क्या है Smart city, कहाँ है ये Smart City, कैसे जाए हम Smart city
प्रस्तुत है इसके बारे मे पूरा विवरण
जिसे पढ़ कर आपके मन बहुत सारे सवाल उठेंगे आप ये भी सोचने लगेंगे की ये तो असंभव है लेकिन जो
भी हो ये काल्पनिक दुनिया सच होगी यही तो मिसन है Smart City की
Smart City Schemes Indian Government की वह योजना है जिसके अंतर्गत 2022 तक भारत तकरीबन 100 शहर को Smart स्मार्ट बनाना है, Smart बनाने से तात्पर्य यह है की इन शहरो मे हर वो सुविधा होगी जिसका उपयोग लोग अपने दैनिक जीवन मे करते है।
आप ऐसे city की कल्पना कर सकते
है जहां सड़क के हर तरफ कैमरे लगे हो जहां आप रात्री को पैदल चले तो सड़क पर लगे
बल्ब खुद बख़ुद डीम हो जाए या जल जाए , सूर्य के रोशनी के अनुसार घर की रोशनी घटाई बढ़ाई जा सके , स्कूल मे शिक्षक के अनुपस्थिति पर दूसरे स्कूल के शिक्षक
Video Conference के जरिये पढ़ा सके । जी हाँ ऐसे होने की ही कल्पना की गई है ।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के
नेतृत्व वाली National Democratic Alliance (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) NDA सरकार ने शहरी भारत को रहन-सहन, परिवहन और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के इरादे
से तीन महत्वाकांक्षी योजनाओं- Smart Cities (स्मार्ट सिटीज) , Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) (अमृत) और सभी को आवास योजना (इसके बारे
मे आप हमारे अगले पोस्ट मे पढ़ सकते है) का शुभारम्भ
किया है। इन परियोजनाओं से देशवासियों की उम्मीदों को नयी उड़ानें मिलती नजर आ रही
है और सपनों मे नई जोश जागते दिख रही है ।
क्या-क्या हैं स्मार्ट सिटी के मकसद
what is the main view of Smart City Schemes
- शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार
लाना
- स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना
- परिवहन व्यवस्था को बेहतरीन बनाना
- शहरों की छवि खराब करती झुग्गी
झोपड़ियों को हटाना
- झुग्गी में रहने वाले लोगों को
वैकल्पिक सुविधा मुहैया कराना
- शहरी संसाधनों, स्रोतों और बुनियादी संरचनाओं का
सक्षम ढंग से विकास करना
- 2022 तक सभी को आवास उपलबध कराना
क्या-क्या है
स्मार्ट सिटी मिशन में
Full Details of Smart City Schemes of India
Full Details of Smart City Schemes of India
इस मिशन में 100 Cities को शामिल किया जाएगा। इसकी अवधि
पांच साल (2015-16 से 2019-20) की होगी। पांच साल पूरे होने पर Ministry (मंत्रालय) द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा और तब तय किया जायेगा कि इस Mission को कहां-कहां चलाया
जाये। 100 Smart Cities की कुल संख्या एक समान मापदंड के आधार पर States और Union Territories के बीच वितरित किया गया है। इस
वितरण फार्मूला का इस्तेमाल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए AMRUT Schemes के तहत धनराशि के आवंटन के लिए भी किया गया है। smart City Mission एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जाएगा। पांच साल में 48,000 करोड़ रुपये, करीब प्रति वर्ष प्रति शहर 100 करोड़ रुपये औसत दिये जायेंगे।
किस शहर का पहले
लगेगा नंबर?
किस शहर का नंबर
पहले लगेगा, ये Enter City Competition में शहरों के Smart city Plan पर निर्भर करेगा। 2016 के आखिर तक 20 शहरों को Smart Cities के लिए चुना
जाएगा। बाकी 80 शहरों के चयन का काम 2017-18 तक पूरा कर लिया जाएगा। रैंकिंग में सबसे
ऊपर आए 20 Smart Cities के बाद बाकी 80 Cities को खुद के प्लान में सुधार का मौका दिया जाएगा। काम शुरू
होने के बाद कार्यों की समीक्षा मिशन के
कार्यान्वयन के दो साल बाद की जाएगी। जिन States / City स्थानीय निकायों का प्रदर्शन अच्छा होगा उन राज्यों को शेष Possibilities Smart Cities में से कुछ का
पुनःआवंटन किया जायेगा। यानि जितना Smart States उतनी Smart cities
Smart City शब्द
सुनते ही सबसे पहले जो तस्वीर उभरती है वह कुछ ऐसी होती है:
- एक शहर जहां की जलवायु शुद्ध हो लोग खुली हवा में सांस ले सकें।
- बिजली-पानी की सप्लाई 24 घंटे सुचारू हो।
- बिजली कटौती कतई न हो।
- दिनभर लोगों को ट्रैफिक में न जूझना
पड़े, सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हो जो
विश्व स्तरीय हों।
- बुनियादी सुविधाएं जैसे किसी चीज की
बुकिंग, बिल जमा करना, आदि बेहद सुगम हो।
- सड़कें, इमारतें, शापिंग माल, सिनेप्लैक्स सब कुछ योजनाबद्ध तरीके
से बने हों।
- अनाधिकृत कालोनियों की सड़ांध मारती
गलियां न हों।
- झुग्गी-बस्तियां न हों।
- कुछ ऐसा शहर दिखे जहां लोगों के
रहन-सहन में समानता दिखे।
- सड़कों पर कूड़ा-करकट कतई न दिखे।
- सड़कें एकदम साफ हों।
- स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, आदि अत्याधुनिक सुविधओं से लैस हों।
- शहर में बिजली के ग्रिड से लेकर
सीवर पाइप सब कुछ अच्छे नेटवर्क में हों।
- सड़कें, कारें और इमारतें हर चीज़ एक एक
नेटवर्क से जुड़ी हों।
- इमारत अपने आप बिजली बंद करें, स्वचालित कारें खुद अपने लिए
पार्किंग ढूंढें।
- शहर ऐसा जिसका कूड़ादान भी स्मार्ट
हो।
- गैस सिलेंडर के लिये लाइन लगने के
बजाये, पाइपलाइन घर तक आये।
- ऐसी व्यवस्था हो जिससे अपराध कम हों
और लोग चैन से रह सकें।
अगर
आप भी अपने शहर की स्मार्ट सिटि का दर्जा देना चाहते है तो सरकार की Smart City
Mission को सफल बनाए स्मार्ट
बने और स्मार्ट बनाए
सरकार
के योजनाओ का फायदा उठाए ।
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How to Earn Money from csc? कॉमन सर्विस सेंटर से पैसे कैसे कमाएं
दोस्तो हम सभी अक्सर
बाजारो मे,अपने दोस्तो से,रिस्तेदारों
से CSC के बारे मे सुनते आ रहे है और कई लोग तो इससे काफी
सारे पैसे भी कमाए है कई लोगो ने तो अपने भविष्य को सुधारने के लिए भी इसे अपनाया
है ।
तो दोस्तो अगर अप भी अगर CSC के दुवारा अपना भविष्य सुधारणा चाहते है
तो Knowledge Panel मे आप जानेगे की कैसे आप इससे पैसे कमा
सकते है और कैसे इसकी शुरुआत कर सकते है ।
Learn Hindi Typing Without any Typing Traning
Learn Hindi Typing Without any Typing Traning
CSC यानि Common Service Center (कॉमन सर्विस सेंटर) अगर आपके पास थोरे बहुत पैसे है
और कम्प्युटर और सरकारी योजना को समझने की काबिलियत है तो आप CSC अपना कर अपना भविष्य सवार सकते है ।
आज मैं आपको बताऊंगा की कैसे आप CSC से
जुड़ सकते है । दोस्तो इसके लिए आपको CSC जो की अब डिजिटल
सेवा के नाम से जाने जाती है के Official Website http://register.csc.gov.in/register/fresh पे जाकर अपना
नामांकन करवाना होगा नामांकन करने के 15 दिन के अंदर आपको एक User ID और password दी जाएगी जिससे आप CSC Portal https://digitalseva.csc.gov.in/ पर Login कर
पाएंगे ।
दोस्तो CSC मे registration के
लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है और आपका आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर और
ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए तभी आप Registration के पहले पड़ाओ
को पास कर पाएंगे ।
1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
3. बैंक अकाउंट नंबर
4. IFSC code
5. Cancel Chaque
6. आपके शॉप या ऑफिस की अंदर और बाहरी तस्वीर
( ये तस्वीर लेते समय आपको ध्यान रखना होगा की आपके कैमरे की लोकेशन ऑन हो और मोबाइल डाटा ऑन हो ।)
Registration करने के बाद आपको CSC की तरफ
से एक ईमेल प्राप्त होगी जिसमे आपको Application reference Number दी जाएगी जिससे आप अपने Application की status
जान पाएंगे ।
Registration करने के तकरीबन 15 दिन बाद आपको OMT आईडी और DIGIMAIL Credential प्राप्त होगा । उसके
बाद आप CSC यानि डिजिटल सेवा के पोर्टल का इस्त्माल कर
पाएंगे ।
इसमे आपको 200 से अधिक काम करने का अधिकार प्राप्त होगा
जिसे आपको अलग अलग तरीको से बारीकी से
समझना होगा फिर उसमे बताए गए निर्देश का पालन करना होगा ।
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Blacklisted Company of Skill India
प्रधानमंत्री का Dream Project, Digital India मे हो रही धोखा धड़ी को देखते हुए सरकार
ने भारत के करी चर्चित Company को Blacklisted कर दिया है आइये जानते है क्या नाम है इस कंपनी का और क्यू Blacklisted
किया गया इन Companies को –
दोस्तो भारत सरकार का सबसे
बड़ी Digital प्रोजेक्ट Skill Development Project मे Fraud बाजी हो रही है कई बड़ी कंपनी खुद को इसका हिस्सा
बता कर लोगो को ठगी कर रही है जो जबकि असल मे ये कंपनी सरकार के इस प्रोजेक्ट मे कहीं
भी हिस्सेदार नहीं है।
कई Agency और Company सरकार
की अनुमति के बिना युवाओ से मोटी रकम वसूलती है इसलिए सरकार ने लोगो को जागरूक करने
का फैसला किया है और साथ मे 6 company को Blacklisted
भी कर दिया है और लोगो से सरकार ने अपील की है की इन कंपनी के झांसे
मे न आए ।
Ministry Of Skill Development and Internprenurship ने ये 6
Agency हुई है Blacklisted जिसमे दिल्ली
की 3 Agency शामिल है –
- Society environment and development alliance, Khanpur, New Delhi
- Ajuwiz Skill India, Connaught Place, New Delhi
- Vend plus Consultant Pvt. Ltd, Patpar ganj, New Delhi , इसके आलवे
- Human resource management consultant
- National Recruitment group
- Manpower Recruitment and Placement services
कैसे होती है Fraud ?
Ministry के अधिकार ने
दैनिक अखबार को बताते हुए कहा की ये Agency, Ministry
Of Skill Development and entrepreneurship (MSDE),National Skill Development Corporation
(NSDC), National institute for entrepreneurship and small business development से मान्यता प्राप्त
होने का दावा करते है उनके लोगो का इस्तमाल कर ट्रेनिंग देने की बात करते है । ये Agency
नौकरी दिलाने की भी बात करते है और लोगो से मनमाना रकम वसूल करते है
, इस तरह की जानकारी मिलने के बाद उन्हे blacklisted कर दिया गया है ।
Website के जरिये भी हो
रही है Fraud
कुछ लोग NSDC PMKY जैसे बड़े योजना से मिलते जुलते नाम
रख कर भी लोगो को झांसा दे रहे है ये Website लोगो को ट्रेनिंग
और नौकरी देने के बहाने पैसा वसूल रहे है और लोगो को Advance मे दिये गए बैंक अकाउंट मे पैसा जमा करवाने कहा जाता है और लोगो द्वारा advance
जमा करने के बाद आगे की प्रक्रिया नहीं की जाती है और Website
मे दिये गए Number भी बंद हो जाते है ।
कैसे बचें इस fraud से
Ministry के मुताबिक जो
भी व्यक्ति PMKY या Skill Development Schema
के तहत ट्रेनिंग लेना चाहता है उसे NSDC या Skill
Development या NISBUD की Website मे जाकर ये पुष्टि कर ले की जिस Agency या Center
मे वे ट्रेनिंग ले रही है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं दोनों Website
पर सभी agency और सेंटर के लिस्ट है जो मान्यता
प्राप्त है । एडवांस फीस से बचे ताकि आपके साथ Fraud न हो ।
ये Websites कुछ इस प्रकार है जिसमे आप अपने ट्रेनिग
सेंटर का नाम जन सकते है ।
What is the Process of GSTR 1 Filing?
दोस्तो पिछले आर्टिक्ल मे हमने जाना की कैसे जीएसटीआर 1 फ़ाइल करते है इस विषय को आगे चर्चा करते हुए हम बताएँगे की जीएसटीआर 1 भरते समय हमे कौन कौन सी जानकारी होना आवश्यक है और GST Portal के द्वारा GST फ़ाइल करने की पूरी प्रक्रिया ।
GSTR 1 क्या है कौन कौन से व्यापारी को जीएसटीआर 1 की जरूरत है जानने के लिए क्लिक करे-
इसके लिए हमारे पास निम्न
जानकारी होनी जरूरी है –
दोस्तो GSTR-1 Return File करते
समय 13 अलग-अलग प्रकार के Sections और Points है, जिसकी जानकारी (Details) आपको
देनी होगी, वो Points कुछ इस प्रकार
नीचे दिए गई है:-
1. Provide GSTIN – सबसे पहले अपना GSTIN
प्रदान करे, अगर GSTIN ना
हो तो उसकी जगह Provisional id का इस्तेमाल कर सकते है।
2. Legal name of the Registered Person – इस Section
में करदाता का legal नाम लिखा जाएगा, सामान्यतया GST Portal में प्रवेश के समय करदाता का
नाम ऑटो-पॉप्युलेट लिखा होता है।
3. Aggregate Turnover in the preceding Financial Year and
for April to June – इस Point में आपको पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए कुल कारोबार यानी Turnover
की जानकारी देनी है, यह जानकारी आपको पहले
वर्ष ही देनी है, जब आप पहली बार GST Return भर रहे हो।
4. Taxable outward supplies made to registered persons
(including UIN-holders) – इस अनुभाग में उन सभी आपूर्ति का उल्लेख
करना होगा, जो B2B यानी (Business to Business) में आती है।
5. Taxable outward Inter-State Supplies to UN-registered
Persons where the Invoice value is more than Rs. 2.5 lakh
– इसमे अपंजीकृत व्यापारियों को की गई सभी आपूर्तियों के विवरण की
जानकरी Invoice के हिसाब से बतानी है, और
राज्य के बाहर गैर-पंजीकृत व्यापरियों को की गई 2.5 लाख रुपय की राशि से अधिक की
बिक्री की जानकारी देनी होगी।
6. Zero-Rated Supply and Export explained – इस
Section मे सभी प्रकार के Zero Rates आपूर्तियो,
निर्यातो और निर्यात स्पष्टीकरण की पूरी जानकारी देनी है, इसके साथ ही एक पंजीकृत व्यापारी को दिए गए चालान, निर्यात
बिल या बिल के विवरण की भी जानकरी देनी होगी।
7. All sales details made during the month will be given – इस Section में सभी प्रकार की Sales की Details देनी होगी, जो
महीने के दौरान की गई है।
8. Nil-rated, Exempt and Non-GST outward Supplies – अन्य सभी प्रकार की आपूर्तिएं, जो चाहे 0
Rates की हो, छूट हो या गैर GST हो उन सभी को इस Section के अंतर्गत लिखना होगा,
इसमे वे भी शामिल है जो ऊपर की जरूरतों में तहत रिपोर्ट नहीं की गई
है।
9. Amendments to taxable outward supply details furnished in
returns for earlier tax periods in table 4, 5
and 6 (including current and amended debit notes, credit
notes, and refund vouchers) – पंजीकृत विभागों से संबंधित पिछले
महीने के बिक्री आंकड़ों में किया गया कोई भी सुधार इस Section मे लिखा जाएगा, सभी डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स और रिफंड वाउचर को भी यहां दर्ज किया जाएगा।
10. Amendments to taxable outward supplies to unregistered
persons furnished on returns for earlier tax periods – Point 9
में पिछले रिटर्न में प्रस्तुत पंजीकृत डीलर को आपूर्ति के विवरण की बात कही गई है,
जबकि इस Point मे पहले के रिटर्न में उपलब्ध
कराए गए गैर-पंजीकृत डीलरों के विवरण में सुधार के बारे में जानकारी देनी है।
11. Consolidated Statement of Advances Received or adjusted
in the current tax period, plus amendments from earlier tax periods – मौजूदा अवधि के दौरान उठाए गए Invoice के मुकाबले
पिछली अवधि के दौरान प्राप्त की गई सभी अग्रिमों और समझोतों का उल्लेख इस Section
में करना होगा।
12. HSN-wise summary of Outward Supplies – इस Section
के लिए एक पंजीकृत डीलर होना आवश्यकता होती है, इसमे बेची गई वस्तुओं की जानकारी HSN कोड के अनुसार
दी जाती है।
13. Documents issued during the Tax Period – इस
Point में आपको टैक्स की अवधि में सभी Issue किए गए चालानों को Add करना है, जैसे कोई भी संशोधित चालान, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट आदि का विवरण शामिल करना होगा और उसके बाद आप जो टैक्स Pay
कर रहे है, उसकी जानकारी देनी है।
GST Portal के द्वारा GSTR-1 Return File कैसे
करे ।
दोस्तो अब आपने जान लिया
है, की GSTR-1 में कौनसी Details भरनी है, तो
आप नीचे दी गई Process को Follow करके
अपना GSTR-1 Return भर सकते है:-
1. सबसे पहले GSTN Portal में अपना Username और Password डालकर login कर ले।
2. अब Homepage में सबसे ऊपर मौजूद Services
के Option पर Click करे,
उसके बाद Return का Option दिखेगा, उस पर Click करे।
3. अब आपके Returns का Dashboard होगा,
उसमे आपको उस वित्तीय वर्ष (Financial year) और
महीने (month) को Select करना है,
जिसका आप Return भर रहे है, उसके बाद click कर दे।
4. जिसके बाद आपके सामने
बहुत सारे Title होंगे,
उसमे से आपको GSTR-1 को चुनना है| जिसके बाद आपको एक Return Form दिखेगा, उसमे आपको मांगी गई सारी 13 Details भरनी है जो ऊपर
बताई गई है।
5. अब सारी मांगी गई Details को भर कर Invoice और सारी रसीदों को Add कर दे या उन्हें Direct
upload कर दे।
6. अब Submit करने से पहले सारी जानकारीय पूरी तरह
पढ़ ले और Submit करने के बाद Form को
एक बार फिर से पढ़ ले, अब FILE GSTR-1
पर Click कर दे।
7. उसके बाद आपको अपने E-Sign or Digital Sign डालने पड़ेंगे,
वो डालने के बाद फिर से अपने Return को पूरा
देख ले| उसके बाद last में आपको Confirm
का POP-UP बटन दिखेगा, उस
पर Yes के Option को Select करते ही आपका GSTR-1 File हो
जाएगा।
8. आपका GSTR-1 File करने का
प्रमाण आपको अंत में मिलेगा, वह एक Acknowledgement
Reference Number (ARN) होगा।
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